स्कूलों में गठित होंगे बाल प्रहरी क्लब, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर सुरक्षा समेत 10 मुद्दों पर करेंगे जागरूक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की हिफाजत और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब प्रदेश के स्कूलों में बच्चे ही अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

13 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित बाल आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में यह समझौता संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह समेत दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस समझौते के तहत प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय हाई स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा।

10 प्रमुख मुद्दों पर काम करेंगे बाल प्रहरी क्लब

बाल प्रहरी क्लबों को बच्चों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें पांच स्थायी विषय शामिल होंगे, जबकि पांच अन्य विषय स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के आधार पर तय किए जाएंगे।

स्थायी विषयों में बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त विद्यालय परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता और साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम शामिल है।

वहीं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषयों को भी कार्ययोजना में शामिल किया जा सकेगा।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर भी रहेगी नजर

इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्कूलों में ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या किसी संकट से गुजर रहे बच्चों की पहचान कर उन्हें सहयोग और परामर्श के माध्यम से दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

इसके साथ ही बाल प्रहरी क्लब बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी संभावित घटनाओं की समय रहते जानकारी संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाने में भी सहयोग करेंगे।

बाल संरक्षण समितियों और हेल्पलाइन से जुड़ेगा नेटवर्क

बाल प्रहरी क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC) और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से जोड़ा जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में 112 नंबर की मदद भी ली जा सकेगी। इससे जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी।

संवेदनशील मामलों में बच्चे नहीं करेंगे सीधा हस्तक्षेप

इस योजना में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बाल प्रहरी के रूप में चयनित विद्यार्थी किसी भी संवेदनशील मामले में खुद हस्तक्षेप या किसी से टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका जागरूकता फैलाने, सूचना संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग दिलाने तक सीमित रहेगी।

बच्चों की पहचान और संवेदनशील मामलों की जानकारी गोपनीय रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मिलेगा ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’

समझौते के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाल प्रहरी क्लब का गठन किया जाएगा। क्लब के सदस्यों को बाल प्रहरी निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा नियमित जागरूकता कार्यक्रम, मासिक प्रगति रिपोर्ट और बेहतर काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से नवाजा जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उनका कहना है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से स्कूलों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस समझौते के जरिए छत्तीसगढ़ में बाल संरक्षण व्यवस्था को विद्यालय स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल अपने अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें एक-दूसरे के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है।