नई दिल्ली। देशभर में नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। कई जगह 15-16 साल के बच्चे सड़कों पर बाइक और कार दौड़ाते नजर आते हैं। अभिभावक कभी बच्चों की जिद तो कभी उनके शौक के चलते उन्हें वाहन की चाबी सौंप देते हैं। लेकिन यह लापरवाही किसी बड़े सड़क हादसे की वजह बन सकती है। ऐसे मामलों को लेकर केरल के परिवहन मंत्री ने भी अभिभावकों को सख्त संदेश दिया है।
मंत्री ने कहा कि यदि माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्हें अपना वाहन ही बेच देना चाहिए। उनका यह बयान नाबालिगों की ड्राइविंग और अभिभावकों की जिम्मेदारी को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है।
माता-पिता पर भी हो सकती है कानूनी कार्रवाई
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या उससे सड़क हादसा होता है, तो वाहन के मालिक और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।
इस कानून के तहत 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण भी निर्धारित अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है। हालांकि, कानून में कुछ परिस्थितियों में अभिभावकों या वाहन मालिक के बचाव का प्रावधान भी है।
18 साल से कम उम्र में वाहन चलाने के नियम
भारत में सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। वहीं, 16 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले किशोरों को निर्धारित शर्तों के तहत 50cc तक की इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए लाइसेंस मिल सकता है।
इसलिए अभिभावकों को बच्चों की उम्र और वैध ड्राइविंग लाइसेंस की शर्तों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
केरल में मर्सिडीज हादसे के बाद फिर उठा सवाल
इस मुद्दे पर चर्चा उस समय और तेज हो गई, जब केरल के कोच्चि स्थित चेरानल्लूर में कथित तौर पर एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की चपेट में आने से सड़क किनारे भोजनालय चलाने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई।
इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नाबालिगों तक महंगी और शक्तिशाली गाड़ियों की चाबी कैसे पहुंच रही है?
बच्चों की सुरक्षा के साथ दूसरों की जिंदगी भी जरूरी
विशेषज्ञों के मुताबिक, वाहन चलाना केवल गियर और ब्रेक संभालने का काम नहीं है। इसके लिए सड़क की परिस्थितियों को समझना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और आपात स्थिति में सही निर्णय लेना जरूरी होता है।
अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की जिद के आगे झुककर उन्हें वाहन न सौंपें। एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है। सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार और पुलिस की नहीं, बल्कि हर अभिभावक की भी है।